काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेकै थ्रेसहोल्ड नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई धेरै हुने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकार यसरी नै चल्दै गए कांग्रेस–एमाले संकटमा पर्ने बताएका हुन् ।
‘छब्बीस महिनाअघिको निर्वाचनको मतादेशमै पनि आत्ममुग्ध नहुनोस् । यसरी नै सरकार चलाउँदै जानुभयो, यसरी नै जनताबाट अग्गिदै जानुभयो भने अहिलेकै थ्रेसहोल्ड तपाईंहरुलाई नै धेरै हुुँदैछ, अरुको चिन्ता नर्गनुस्,’ प्रचण्डले भने ।
उनले पार्टी छोड्ने नेता–कार्यकर्ताको बहिखाता हेर्न पनि आग्रह गरे । ‘आफ्नै पार्टीबाट कार्यकर्ता पलायनका पछिल्ला बहिखाता हेर्नोस् र घमण्डबाट ब्युँझनोस्,’ प्रचण्डको आग्रह छ ।
सम्बोधनको पूर्णपाठः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम म राष्ट्रनिर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो बलिदान दिएका आदरणीय वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, पटकपटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरूका बेपत्ता यौद्धा र घाइते क्रान्तिवीरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
संसदको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौं, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा हामी सम्मानित संसदलाई थप क्रियाशील र परिणामुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।
तर, सरकार नै संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरू ल्यायो । सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।
माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरू पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?
रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरूको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।
यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरू संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?
सभामुख महोदय,
अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरूपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ ।
सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?